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जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना 2025 – सम्पूर्ण जानकारी

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज स्तर) में अध्ययन हेतु प्रेरित करना।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक बाधाओं को कम करना ताकि छात्राएँ नियमित रूप से आगे की पढ़ाई जारी रख सकें।

यह योजना कॉलेज शिक्षा विभाग, आयुक्तालय, राजस्थान सरकार (जयपुर) द्वारा चलाई जाती है।
यह लागू है शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से।

छात्रा इस योग्य हों:

राजस्थान की संविधानिक अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित होनी चाहिए।
कोई अंतर (गैप) न हो — मतलब 10वीं/12वीं उत्तीर्ण करने के बाद निरंतर अध्ययन कर रही हो।
नियमित (full-time) अध्ययन कर रही हो, सरकारी या निजी कॉलेज / महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा क्षेत्र में।
आवेदनकर्ता, उसके माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हों।
सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाली छात्राएँ इस योजना में लाभार्थी नहीं होंगी।
आधार कार्ड/जन आधार कार्ड हो और राजस्थान की मूल निवासी हो।

छात्राओं को आर्थिक सहायता ₨ 500 /- प्रति माह की दर से 10 महीनों के लिए दी जाएगी।
कुल अधिकतम राशि होगी ₨ 5,000 /- प्रति लाभार्थी प्रति शैक्षणिक वर्ष।

आवेदन के समय ये दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

पिछली कक्षा की अंक-तालिका की प्रति (Marks card)
अध्ययनरत महाविद्यालय की फीस की रसीद
माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक का आय प्रमाण पत्र / आत्म-घोषणा पत्र कि वे आयकर दाता नहीं हैं।
आधार कार्ड / जन आधार कार्ड की प्रति

आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा; इसका फॉर्म ई-मित्र / कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
महाविद्यालय की संस्था प्रधान / कॉलेज द्वारा दस्तावेजों- की जाँच कर आवेदन को नोडल महाविद्यालय / विभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा।
भुगतान सीधे छात्रा के बैंक खाते में किया जाएगा, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

उदाहरण स्वरूप, इस योजना के लिए आवेदन प्रारंभ: 23 सितंबर 2025
अंतिम तिथि: 31/10/2025
नोट: तिथियाँ हर वर्ष बदल सकती हैं। आने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए घोषणाएँ देखना होगा।

आवेदन करते समय भरने वाले सभी विवरण ठीक से भरें; गलत जानकारी देने से आवेदन खारिज हो सकता है।
बैंक खाता, आधार कार्ड आदि अपडेटेड रहें, लिंक होना चाहिए।
महाविद्यालय से फीस रसीद और अंक-तालिका समय से प्राप्त कर रखें।
किसी भी गैप का प्रमाण चाहिए होगा, यदि अध्ययन में विराम हुआ हो। हालांकि यह योजना गैप नहीं होने की शर्त रखती है।