Name Of Post : मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: अब बेरोजगार युवा बनेंगे स्वरोजगार, मिलेंगे 25 लाख रुपए तक

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: अब बेरोजगार युवा बनेंगे स्वरोजगार, मिलेंगे 25 लाख रुपए तक

योजना क्या है

यह मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वरोजगार-प्रोत्साहक योजना है, जिसमें राज्य के युवाओं को स्वयं उद्यम (उद्योग / सेवा / व्यापार) स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण एवं राज्य द्वारा ब्याज सब्सिडी आदि सहायता दी जाती है।
इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
उदाहरण के लिए: सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए 50 हज़ार रुपये से लेकर ~25 लाख रुपये तक का ऋण, विनिर्माण (उद्योग) इकाइयों के लिए 50 हज़ार रुपये से तल्‍क ~50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान की जा रही है।
बैंक ऋण लेने वालों को राज्य द्वारा 3 % ब्याज अनुदान (सब्सिडी) मिलती है, और बैंक ऋण गारंटी शुल्क भी कुछ अवधि के लिए राहत दी जाती है।

पात्रता

आप इस योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता-शर्तें देखें:

आवेदक : मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु सीमा: आमतौर पर 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक।
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (कुछ स्रोत में 12वीं पास लिखा है).
परिवार की वार्षिक आय: अधिकतम ₹12 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदक पहले से किसी अन्य राज्य/केंद्रीय स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
यदि आवेदक आयकरदाता है, तो पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदक को बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

लाभ एवं ऋण राशि

सेवा/व्यापार (रिटेल, सर्विस) के लिए: ₹50 हज़ार से लेकर करीब ₹25 लाख तक का ऋण।
विनिर्माण इकाइयों के लिए: ₹50 हज़ार से लेकर लगभग ₹50 लाख तक का ऋण।
ब्याज अनुदान: बैंक ऋण पर राज्य द्वारा 3 % प्रति वर्ष की सब्सिडी मिलती है, और बैंक ऋण गारंटी शुल्क भी कुछ वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाती है।
प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन आधारित है, आवेदन स्वीकृत होने पर बैंक शाखा 1 महीने के अंदर ऋण राशि वितरित करती है।

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएँ और इस योजना के लिए जानकारी लें।
ऑनलाइन आवेदन करें — राज्य सरकार के पोर्टल या बैंक के माध्यम से।
आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें जैसे — आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, परियोजना प्रस्ताव (quotation), मंच-प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि।
बैंक द्वारा आवेदन पर 6 हफ्ते के अंदर निर्णय लिया जाता है। स्वीकृति मिलने पर बैंक 1 महीने के अंदर ऋण राशि जारी करता है।
किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य

यह ध्यान दें कि आपके द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय नया होना चाहिए — पहले से चल रहे व्यवसाय पर यह योजना शायद लागू न हो।
सुनिश्चित करें कि आपने कभी बैंक से लोन लिया हो और यदि लिया है तो वह डिफॉल्ट न हो।
ऋण के लिए बैंक गारंटी (कोलेटरल) नहीं मांगा जाता है, गारंटी सरकार द्वारा बैंक को दी जाती है।
आवेदन करते समय प्रस्तावित व्यावसायिक योजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार रखें — क्योंकि बैंक यह देखेगा कि आपका उद्यम व्यवहार्य (viable) है।