Name Of Post : PM Awas Yojana 2025: पात्र परिवारों को मिल रही ₹70,000 की पहली किस्त, सरकार ने फिर शुरू किया सर्वे – जानें पूरी प्रक्रिया
PM Awas Yojana 2025: पात्र परिवारों को मिल रही ₹70,000 की पहली किस्त, सरकार ने फिर शुरू किया सर्वे – जानें पूरी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने पात्र परिवारों को ₹70,000 की पहली किस्त ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। साथ ही, नए सर्वेक्षण (Survey) की प्रक्रिया भी शुरू की गई है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का फायदा पहुंच सके।
🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य
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गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने में आर्थिक सहायता देना।
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हर नागरिक को “एक मजबूत और सुरक्षित छत” उपलब्ध कराना।
🧾 सर्वेक्षण की नई शुरुआत
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सरकार ने पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए नया सर्वे शुरू किया है।
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पहले जिन परिवारों का नाम छूट गया था, उन्हें अब मौका मिलेगा।
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सर्वे टीम गांव-गांव जाकर परिवार की आर्थिक स्थिति, मकान की हालत और पात्रता की जांच करेगी।
💰 किस्तों में मिलती है राशि
योजना की राशि तीन चरणों में दी जाती है:
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पहली किस्त (₹70,000 तक) – जब घर की नींव डाली जाती है।
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दूसरी किस्त – जब दीवारें तैयार हो जाती हैं।
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अंतिम किस्त – जब छत और बाकी निर्माण पूरा हो जाता है।
➡️ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है।
📋 पात्रता की मुख्य शर्तें
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आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
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ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय सीमित होनी चाहिए।
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परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
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किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले नहीं लिया हो।
🏢 सर्वे में भाग लेने की प्रक्रिया
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अपने गांव की ग्राम पंचायत में संपर्क करें।
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आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें:
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आधार कार्ड
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राशन कार्ड
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आय प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक
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सर्वे टीम घर पर आकर आपकी जानकारी दर्ज करेगी और पात्रता तय करेगी।
🌾 योजना का असर
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गरीब परिवारों को आवासीय सुरक्षा और सम्मान मिलता है।
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बच्चों को पढ़ाई और परिवार को सुरक्षित माहौल मिलता है।
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ग्रामीण भारत में जीवन स्तर में सुधार आता है।
⚠️ अस्वीकरण
यह जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है।
सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए
👉 https://pmayg.nic.in या
अपनी ग्राम पंचायत / ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क करें।
