Name Of Post : छत्तीसगढ़ बिजली हाफ बिल योजना: 100 नहीं, अब 200 यूनिट तक मिलेगी राहत!

छत्तीसगढ़ बिजली हाफ बिल योजना: 100 नहीं, अब 200 यूनिट तक मिलेगी राहत!

CG Electricity Bill Half Scheme: अब 200 यूनिट तक मिलेगा हाफ बिल? सरकार ने किया बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार बिजली हाफ बिल योजना की यूनिट सीमा 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है। अगर यह बदलाव लागू होता है तो छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बढ़ते बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

दरअसल, अभी तक 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को ही हाफ बिल का लाभ दिया जाता है। लेकिन खपत थोड़ा बढ़ने पर पूरा बिल भरना पड़ता है। अगस्त महीने के बिजली बिलों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता इसी वजह से परेशान हुए थे क्योंकि उनकी खपत 100 यूनिट से थोड़ी अधिक हो गई थी और उन्हें पूरी राशि चुकानी पड़ी थी, जिससे परिवारों के बजट पर सीधा असर पड़ा।

सरकार से सकारात्मक संकेत

दीपावली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता पर अतिरिक्त भार नहीं डालना है, बल्कि उन्हें राहत देना है। इसलिए हाफ बिल योजना को 200 यूनिट तक बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझते हुए संतुलित ऊर्जा नीति बनानी जरूरी है, जिससे राहत और आर्थिक स्थिरता दोनों प्राप्त हों।

बिजली कंपनी की तैयारी शुरू

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार खपत सीमा बढ़ाने पर तकनीकी और आर्थिक आकलन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही नई अधिसूचना जारी की जाएगी।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है:

• लगभग 60 लाख उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आ जाएंगे

• पहले जहां केवल कम यूनिट वाले घरों को लाभ मिलता था, अब मध्यम खपत वाले परिवार भी लाभान्वित होंगे

• पूरे राज्य में बिजली बिल का मौजूदा दबाव कम होगा

ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव होने की तैयारी

सरकार का लक्ष्य केवल यूनिट सीमा बढ़ाना नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि:

• उपभोक्ता बिना जटिल प्रक्रिया के लाभ ले सकें

• बिलिंग सिस्टम पारदर्शी और सरल हो

• बिजली उपयोग और खर्च के बीच व्यवहारिक संतुलन बने

यदि 200 यूनिट तक हाफ बिल लागू हो जाता है, तो यह न केवल तत्काल राहत देगा बल्कि लंबे समय में ऊर्जा नीति को भी अधिक समावेशी बनाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी

फिलहाल सरकार की ओर से अधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह है कि:

• आगामी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें

• नियम लागू होने के बाद अपने बिल की जांच अवश्य करें

• हाफ बिल लागू होते ही बिल में छूट स्वतः दिखाई देगी

अगर सीमा 200 यूनिट तक बढ़ती है तो हर महीने हजारों रुपये की सीधी बचत होगी, जिससे परिवारों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है। अब सभी की नजर आधिकारिक अधिसूचना पर है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो राज्य में बिजली बिलों को लेकर चल रही परेशानी काफी कम हो जाएगी और घरों का बजट फिर से संतुलित हो सकेगा।