Name Of Post : 8वां वेतन आयोग: 69 लाख पेंशनर्स हुए बाहर? आज होगी बड़ी बैठक — जानें पूरी अपडेट

8वां वेतन आयोग: 69 लाख पेंशनर्स हुए बाहर? आज होगी बड़ी बैठक — जानें पूरी अपडेट

8वां वेतन आयोग से 69 लाख पेंशनर्स हुए बाहर? आज बड़ी बैठक—जानें पूरी अपडेट | 8th Pay Commission News

केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को आठवें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना जारी करने के बाद अब इससे जुड़े फैसलों का पहला बड़ा कदम 15 नवंबर को उठाया जाने वाला है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल काउंसिल (JCM) स्टाफ साइड ने दिल्ली में अपनी स्थायी समिति की अहम बैठक बुलाई है।

इस बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है। हालांकि ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा जारी पत्र में पूरा एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया है, पर अनुमान है कि लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

🔹 बैठक का विशेष महत्व

सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद यह कर्मचारी पक्ष की पहली आधिकारिक सामरिक बैठक होगी।
इसमें यह रणनीति तय होगी कि:

• वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन

• पेंशन सुधार और OPS बहाली

• भत्तों में बढ़ोतरी

• सर्विस कंडीशंस में बदलाव

को सरकार के सामने किस तरीके से रखा जाए।

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी मंच के माध्यम से कर्मचारी प्रतिनिधि सीधे केंद्र सरकार से बातचीत करते हैं।

🔹 एनसीजेसीएम की कार्यप्रणाली

एनसीजेसीएम (National Council Joint Consultative Machinery) एक त्रिस्तरीय सरकारी–कर्मचारी संवाद प्रणाली है जिसमें शामिल होते हैं—

• कर्मचारी संगठन

• सरकारी अधिकारी

• राष्ट्रीय परिषद स्तर पर विचार-विमर्श

वेतन आयोग जैसे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किए जाते हैं, इसके बाद विभागीय और क्षेत्रीय स्तर पर आगे प्रक्रिया चलती है।

🔹 बैठक में संभावित एजेंडा

15 नवंबर की बैठक में निम्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है:

ये मुद्दे सीधे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे।

🔹 पेंशनभोगियों की चिंता—क्या 69 लाख पेंशनर्स बाहर?

करीब 69 लाख पेंशनभोगियों में चिंता बढ़ी है कि 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में:

• पेंशन पुनरीक्षण का स्पष्ट उल्लेख नहीं

• परिवार पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं

• लागू होने की तिथि स्पष्ट नहीं

ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन ने इन बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए सरकार को पत्र भेजा है।

🔹 प्रमुख मुद्दे जिन पर दबाव बनेगा

• वेतन आयोग लागू होने की तिथि की घोषणा

• पेंशन पुनरीक्षण को आयोग में शामिल करना

• फिटमेंट फैक्टर को तर्कसंगत बनाना

• न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात सुधारना

• NPS में बदलाव / OPS बहाली

🔹 कर्मचारी संगठनों की तैयारी

कर्मचारी संगठन:

• सदस्यों से सुझाव ले रहे हैं

• नई मांगों की प्राथमिक सूची तैयार कर रहे हैं

• सरकार पर सामूहिक रूप से दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं

इस बार रणनीति पहले से अधिक संगठित और ठोस होने की संभावना है।

🔹 आगे क्या होगा?

यह प्रक्रिया लंबी होगी, जिसमें:

1️⃣ बैठक →
2️⃣ सरकार के साथ औपचारिक वार्ता →
3️⃣ सुझाव संग्रह →
4️⃣ वेतन आयोग का ड्राफ्ट →
5️⃣ कैबिनेट मंजूरी →
6️⃣ लागू आदेश

कर्मचारियों व पेंशनर्स को लगातार सक्रिय रहना होगा।

🔹 कर्मचारी-पेंशनरों की उम्मीदें

मुद्रास्फीति और बढ़ते खर्चों के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन आयोग से:

• न्यायसंगत वेतन

• उचित पेंशन

• आर्थिक स्थिरता

की उम्मीद लगाए हुए हैं।

15 नवंबर की बैठक इस दिशा में पहला बड़ा कदम है।

📌 डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचनात्मक और जागरूकता के उद्देश्य से है।
आधिकारिक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय या DoPT की आधिकारिक वेबसाइट देखें। सरकारी निर्णय परिस्थितियों व बजट पर निर्भर करेंगे। किसी भी अफवाह की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें।