Home Rent Rules 2025: मकान मालिकों के लिए 2 नए नियम और 5 बड़े बदलाव

Home Rent Rules 2025: मकान मालिकों को झटका! जानें 2 नए नियम और 5 बड़े बदलाव

सरकार ने वर्ष 2025 के लिए मकान किराया नियमों (Home Rent Rules 2025) में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका मकान मालिकों और किरायेदारों पर सीधा असर पड़ेगा।
इस बार नियमों में पारदर्शिता, सुरक्षा और न्यायसंगत किराया व्यवस्था पर जोर दिया गया है ताकि किराएदारों को अचानक बेदखली और मनमानी किराया वृद्धि जैसी समस्याओं से राहत मिल सके।

इन नए प्रावधानों में 2 नए अनिवार्य नियम और 5 बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव शामिल हैं, जो मकान मालिकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी डालते हैं।
यह लेख आपको सभी बदलावों को आसान भाषा में समझाता है।

🔴 2 नए नियम जो मकान मालिकों पर अनिवार्य होंगे

1. 3 महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि

अब कोई भी मकान मालिक किरायेदार को बिना कम से कम 3 महीने का नोटिस दिए घर खाली नहीं करवा सकता।
इससे अचानक बेदखली जैसे मामलों पर रोक लगेगी।

लाभ:

• किरायेदार को नया घर ढूंढने के लिए पर्याप्त समय

• मकान मालिक भी कानूनी रूप से सुरक्षित

2. किराया बढ़ाने के लिए लिखित सहमति अनिवार्य

अब मकान मालिक किरायेदार की लिखित सहमति के बिना किराया नहीं बढ़ा सकते।
एकतरफा किराया वृद्धि को अवैध माना गया है।

लाभ:

• किराएदार पर अचानक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा

• किराया वृद्धि प्रक्रिया पारदर्शी और सहमतिपूर्ण होगी

🟢 मकान मालिकों के लिए 5 बड़े बदलाव

1. डिजिटल रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अब रेंट एग्रीमेंट को

• डिजिटल माध्यम से तैयार करना

• और इसे स्थानीय आवास प्राधिकरण के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।

नियम का उल्लंघन होने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

फायदे:

• विवादों में कमी

• दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित

• एग्रीमेंट की कानूनी वैधता सुनिश्चित

2. सिक्योरिटी डिपॉजिट पर सीमा तय

2025 के नए नियमों में डिपॉजिट की अधिकतम सीमा तय की गई है:

• आवासीय मकानों के लिए: अधिकतम 2 महीने का किराया

• वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए: अधिकतम 6 महीने का किराया

लाभ:

• किरायेदारों पर भारी सुरक्षा राशि का बोझ खत्म

• किराये का बाजार अधिक सुलभ बनेगा

3. किराया बढ़ोतरी का नया नियम

मकान मालिक साल में सिर्फ तय सीमा के तहत ही किराया बढ़ा सकते हैं:

• वार्षिक अधिकतम बढ़ोतरी: 10%
  (5% + महंगाई दर CPI के आधार पर)

• नोटिस अवधि: 90 दिन पहले सूचना अनिवार्य

4. रख-रखाव की साझा जिम्मेदारी

अब से:

• बड़े रिपेयर और स्ट्रक्चरल मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक की

• सामान्य रख-रखाव (जैसे: साफ-सफाई, छोटे रिपेयर) की जिम्मेदारी किरायेदार की

इससे मकान की स्थिति बेहतर रहेगी और झगड़े कम होंगे।

5. विशेष किराया ट्रिब्यूनल का गठन

2025 में किराया विवादों के लिए विशेष Rent Tribunal बनाए जाएंगे।
ये ट्रिब्यूनल 30–45 दिनों में केस निपटाने का लक्ष्य रखेंगे।

Home Rent Rules 2025 – सारांश तालिका

Home Rent Rules 2025 के लाभ

किरायेदारों के लिए

• अचानक बेदखली से सुरक्षा

• मनमानी किराया वृद्धि पर रोक

• कम सिक्योरिटी डिपॉजिट

• कानूनी और पारदर्शी रेंट प्रक्रिया

• डिजिटल रजिस्ट्री से विश्वसनीय एग्रीमेंट

मकान मालिकों के लिए

भले ही जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन—

• किरायेदारों से विवाद कम होंगे

• स्पष्ट नियमों से कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी

• रेंट एग्रीमेंट अब आधिकारिक और मजबूत

• ट्रिब्यूनल से विवादों का जल्दी समाधान

निष्कर्ष

Home Rent Rules 2025 भारत में किराया बाजार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इन नियमों से किरायेदारों के साथ-साथ मकान मालिकों को भी संतुलित अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं।

यदि आप मकान मालिक या किरायेदार हैं, तो इन बदलावों को समझना और पालन करना आवश्यक है।