Name Of Post : अब नहीं होगी फर्जी रजिस्ट्री! सरकार लाई Land Registry New Rule 2025, जानें नया तरीका

अब नहीं होगी फर्जी रजिस्ट्री! सरकार लाई Land Registry New Rule 2025, जानें नया तरीका

Land Registry New Rule 2025: फटाफट रजिस्ट्री का मौका, ₹100 में दस्तावेज और डिजिटल सुरक्षा

भारत सरकार ने भूमि लेनदेन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए “Land Registry New Rule 2025” लागू किया है। इस नए नियम का उद्देश्य जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, तेज, और सुरक्षित बनाना है। अब लोग ₹100 में अपने दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन करा सकते हैं और घर बैठे रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

🏡 नया डिजिटल भूमि पंजीकरण सिस्टम क्या है?

अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। इसमें

• बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन,

• आधार कार्ड प्रमाणीकरण,

• ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी भुगतान,

• डिजिटल सिग्नेचर और QR कोड आधारित दस्तावेज
  जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं।

सरकार ने भूमि पंजीकरण बिल 2025 के तहत यह सुनिश्चित किया है कि हर संपत्ति को एक Unique Land Identification Number (ULIN) दिया जाए। यह नंबर जमीन के नक्शे, सीमाएं और मालिकाना हक को ब्लॉकचेन और सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ता है, जिससे किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा या डुप्लिकेट रजिस्ट्री की संभावना खत्म हो जाएगी।

⚙️ नए नियमों के मुख्य प्रावधान

1. ₹100 में डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन:
   अब जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों का डिजिटल सत्यापन सिर्फ ₹100 में किया जा सकेगा।

2. बायोमेट्रिक और आधार लिंक अनिवार्य:
   खरीददार और विक्रेता दोनों के बायोमेट्रिक डेटा और आधार नंबर का सत्यापन अब आवश्यक है।

3. ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी और स्लॉट बुकिंग:
   लंबी कतारों से राहत – अब स्टांप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन और स्लॉट बुकिंग पोर्टल से किया जा सकेगा।

4. ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड कीपिंग:
   जमीन से जुड़ी हर जानकारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ असंभव होगी।

5. डिजिटल सर्टिफिकेट और QR कोड:
   रजिस्ट्री के बाद जारी होने वाले सभी दस्तावेज़ों में QR कोड और डिजिटल सिग्नेचर होंगे, जिससे उनकी सत्यता कभी भी ऑनलाइन जांची जा सकेगी।

📄 जमीन खरीदने-बेचने के लिए 5 अनिवार्य दस्तावेज

नए नियमों के तहत बिना इन पाँच दस्तावेजों के रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी:

1. आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान और सत्यापन के लिए

2. PAN कार्ड (Permanent Account Number) – टैक्स और वित्तीय लेनदेन के लिए

3. भूमि का पुराना मालिकाना दस्तावेज़ (Title Deed / Sale Deed)

4. भूमि का नक्शा और माप (Land Map / Survey Report)

5. NOC और भूमि उपयोग प्रमाणपत्र (No Objection Certificate & Land Use Certificate)

🌐 नए सिस्टम से क्या फायदे होंगे?

• फर्जी रजिस्ट्री और भूमि विवादों पर अंकुश

• दस्तावेज़ों की सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज

• रजिस्ट्री प्रक्रिया में दलालों की भूमिका खत्म

• आम नागरिकों के लिए समय और पैसे की बचत

• सरकारी रिकॉर्ड से तुरंत सत्यापन संभव

📢 निष्कर्ष

Land Registry New Rule 2025 से अब जमीन की खरीद-बिक्री पहले से कहीं आसान और सुरक्षित होगी। डिजिटल सत्यापन और यूनिक लैंड आईडी के जरिए लोग घर बैठे रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। यह कदम सरकार की “डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार मुक्त भूमि प्रणाली” की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।