Name Of Post : राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड नियमों में लागू किया नया 3D नियम

राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड नियमों में लागू किया नया 3D नियम

राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड नियमों में लागू किया नया 3D नियम

राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card) से जुड़े नियमों में एक नया 3D नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब परिवार-आधारित पहचान दस्तावेजों की सत्यता और विश्वसनीयता को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि गलत प्रविष्टियाँ और धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके।

🔍 1. नया 3D नियम क्या है?

सरकार ने जन आधार सिस्टम में नई सख्ती लागू करते हुए यह निर्देश दिया है कि:
➡️ कोई भी अविवाहित व्यक्ति अगर उसे विवाहित दिखाना चाहता है तो उसके लिए विवाह प्रमाण-पत्र (Marriage Certificate) देना अनिवार्य होगा।
➡️ इसी तरह, विवाहित महिला को पीहर से ससुराल (Family Transfer/ Migration) में दिखाने के लिए भी विवाह प्रमाण-पत्र को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। 

इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन आधार में दर्ज पारिवारिक, वैवाहिक या संबंध-आधारित विवरण पूरी तरह से सत्य और प्रमाणित हों, और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी / फर्जी प्रविष्टि को रोका जा सके।

📌 क्यों लागू किया गया यह नियम?

राजस्थान सरकार का मानना है कि जन आधार कार्ड से मिलने वाले अनेक सरकारी लाभ, सेवाएं और योजनाएं व्यक्ति की पारिवारिक पहचान और जीवन-स्थिति (Marital Status) पर आधारित हैं।
लेकिन ऐसी शिकायतें और मामले सामने आए हैं जहाँ लोग:
✔️ अविवाहित व्यक्ति को विवाहित दिखाकर लाभ पाने की कोशिश कर रहे थे,
✔️ विवाहित महिलाओं को गलत परिवार संरचना के आधार पर दावे दिखा रहे थे —
जिससे सिस्टम में गलत डेटा और धोखाधड़ी की संभावनाएँ बढ़ रही थीं।

इसीलिए सरकार ने अब विवाह प्रमाण-पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाकर, सभी वैवाहिक स्थिति से जुड़े अपडेट और परिवर्तनों पर कड़ी निगरानी और सत्यापन लागू कर दिया है।

📌 3D नियम से क्या बदलाव होंगे?

✅ 1. सत्यापन और दस्तावेज़ी सख्ती

अब जन आधार पंजीकरण या संशोधन के समय जहाँ व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति बदलना चाहे — वहाँ केवल आधार या पहचान दस्तावेज़ नहीं चलेगा, बल्कि विवाह प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

✅ 2. गलत प्रविष्टियों पर रोक

फर्जी वैवाहिक स्थिति दिखाने, या बिना प्रमाण के संबंध जोड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इससे सरकारी योजनाओं का लक्ष्य-सही लाभार्थी तक पहुँचना आसान होगा।

✅ 3. पारदर्शिता और जवाबदेही

नए नियम से डेटा की गुणवत्ता और पारिवारिक पहचान की विश्वसनीयता बढ़ेगी, तथा प्रणाली में धोखाधड़ी के अवसर कम होंगे।

📌 विवाह प्रमाण-पत्र — एक महत्वपूर्ण दस्तावेज

🔹 विवाह प्रमाण-पत्र (Marriage Certificate) व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है।
🔹 इसे आम तौर पर नगर निगम, तहसील या सामाजिक सेवा विभाग से पंजीकृत कराकर प्राप्त किया जाता है और इसमें दूल्हा-दुल्हन दोनों के नाम, पते तथा विवाह की तारीख दर्ज होती है।

राजस्थान सरकार अब जन आधार प्रक्रिया में इसी दस्तावेज को पहचान और वैवाहिक स्थिति सुनिश्चित करने वाला मुख्य दस्तावेज मान रही है।

📌 इससे किन लोगों को फायदा होगा?

✔️ सरकारी योजनाओं का सही लाभ सही व्यक्ति तक।
✔️ वैवाहिक स्थिति के आधार पर मिलने वाले लाभों में पारदर्शिता।
✔️ जन आधार डेटाबेस में गलत जानकारी/डेटा त्रुटियों की रोक।
✔️ भविष्य में फर्जी दावे या धोखाधड़ी करने की संभावना कम।

🧾 निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया नया 3D नियम जन आधार कार्ड प्रणाली को और अधिक कानूनी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अब विवाहित या अविवाहित होने की स्थिति को बदलने के लिए विवाह प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे गलत प्रविष्टियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा और सरकारी लाभों का सही वितरण सुनिश्चित होगा।