ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, अब अनिवार्य हुए 5 अहम दस्तावेज़ | Land Registry Rule 2025

ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, अब अनिवार्य हुए 5 अहम दस्तावेज़ | Land Registry Rule 2025

वर्ष 2025 में भारत सरकार ने भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य जमीन-जायदाद के लेनदेन को सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। लंबे समय से देश में नकली कागजात, फर्जी रजिस्ट्री और संपत्ति धोखाधड़ी जैसी समस्याएँ लगातार सामने आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने नई डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली लागू की है।

नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी?

भारत में संपत्ति खरीद-फरोख्त के दौरान अक्सर खरीदारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था:

• कई बार खरीदी गई जमीन पर पहले से विवाद या मुकदमा चल रहा होता था।

• एक ही संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को दोबारा बेच दिया जाता था।

• नकली कागजात तैयार करके फर्जी बिक्री की घटनाएँ आम थीं।

• खरीदारों को यह पता ही नहीं चलता था कि संपत्ति पर कोई बकाया कर लंबित है।

इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तकनीक आधारित डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली लागू की, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश न बचे।

डिजिटल क्रांति के तहत किए गए बड़े सुधार

2025 में लागू हुए नए भूमि पंजीकरण नियमों के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं:

1. रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

अब जमीन की रजिस्ट्री सरकारी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से होगी।
क्रेता और विक्रेता दोनों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

2. डिजिटल भुगतान अनिवार्य

• स्टांप शुल्क

• पंजीकरण शुल्क

• सुविधा शुल्क

सभी भुगतान केवल UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से ही होंगे। नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

3. पहचान पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन

पोर्टल आधार और पैन कार्ड का रीयल-टाइम वेरिफिकेशन करेगा। इससे फर्जी पहचान का उपयोग लगभग असंभव हो जाएगा।

4. दस्तावेज़ों का स्वचालित सत्यापन

खसरा, खतौनी, नक्शा आदि का सत्यापन राज्य के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से स्वतः हो जाएगा।

बकाया राशि की जांच अब अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार रजिस्ट्री से पहले नगर निगम और राजस्व विभाग से संबंधित सभी बकाया की जांच की जाएगी। इनमें शामिल हैं:

• नगरपालिका/नगर निगम टैक्स

• जल और सीवर बकाया

• भूमि राजस्व (Land Revenue)

• बकाया दंड राशि (यदि कोई हो)

यदि एक रुपए का भी बकाया पाया गया, तो रजिस्ट्री तुरंत रोक दी जाएगी।
इससे खरीदार सुरक्षित रहेंगे और बाद में भारी-भरकम भुगतान का खतरा नहीं रहेगा।

⭐ पाँच अनिवार्य दस्तावेज जिनके बिना नहीं होगी रजिस्ट्री

सरकार ने निम्नलिखित 5 दस्तावेज को अनिवार्य किया है:

1. PAN कार्ड

• क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए जरूरी।

• आर्थिक पारदर्शिता और टैक्स रिकॉर्ड सुनिश्चित।

2. आधार कार्ड

• पहचान और पता सत्यापन के लिए आवश्यक।

• बायोमेट्रिक सत्यापन धोखाधड़ी रोकने में मददगार।

3. पासपोर्ट साइज फोटो

• पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक।

4. भूमि अभिलेख (Land Records)

• खसरा संख्या

• खतौनी

• भू-नक्शा

• पूर्व स्वामित्व प्रमाण पत्र

ये दस्तावेज स्वामित्व प्रमाणित करते हैं।

5. नगरपालिका कर/बकाया रसीदें

• यह साबित करती हैं कि संपत्ति पर कोई पुराना बकाया नहीं है।

ऑनलाइन पंजीकरण की आसान प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

स्टेप 1: राज्य के भूमि/संपत्ति पंजीकरण पोर्टल पर जाएँ

(उदाहरण: e-Registry, e-Nibandhan, Dharani Portal आदि)

स्टेप 2: ई-रजिस्ट्री विकल्प चुनें

• खरीदार और विक्रेता की सभी जानकारी भरें।

• पैन, आधार, मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

• खसरा, खतौनी

• भू-नक्शा

• टैक्स रसीदें

• स्वामित्व प्रमाण पत्र

पोर्टल तुरंत दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा।

स्टेप 4: शुल्क भुगतान करें

• स्टांप शुल्क

• रजिस्ट्री शुल्क

• सेवा शुल्क

सभी भुगतान डिजिटल तरीके से होंगे।

स्टेप 5: उप-पंजीयक कार्यालय में अंतिम सत्यापन

• निर्धारित तारीख पर बायोमेट्रिक और डिजिटल हस्ताक्षर

• सत्यापन पूरा होते ही रजिस्ट्री तुरंत जनरेट हो जाएगी।

स्टेप 6: रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करें

• दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध होगा

• किसी भी समय डाउनलोड किया जा सकेगा

निष्कर्ष

Land Registry Rule 2025 संपत्ति पंजीकरण को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इससे:

• फर्जी रजिस्ट्री

• नकली दस्तावेज

• संपत्ति विवाद

• दोहरी बिक्री

• बकाया कर के छिपे मामले

लगभग समाप्त हो जाएंगे।

नई प्रणाली से खरीदार और विक्रेता दोनों को तेजी, सुविधा और सुरक्षा का लाभ मिलेगा।