सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप! क्या सच में 55 साल में सेवा खत्म?

क्या सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से घटाकर 55 कर दी गई? जानिए पूरी सच्चाई

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 60 से घटाकर 55 वर्ष कर दिया है। इस दावे ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों में चिंता बढ़ा दी है।

लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई नया नियम लागू किया गया है?
आइए तथ्यों की जांच करते हैं।

🔍 वायरल दावा क्या है?

वायरल पोस्ट में लिखा है—

• “सरकारी कर्मचारियों को झटका!”

• “60 नहीं, 55 में सेवा खत्म!”

• “नया नियम लागू!”

साथ ही, प्रधानमंत्री की तस्वीर और सुप्रीम कोर्ट भवन की फोटो लगाकर इसे सच जैसा दिखाया गया है।

✔️ सच्चाई क्या है? (Fact Check)

❌ दावा पूरी तरह झूठा है।

भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसमें रिटायरमेंट आयु को 60 से घटाकर 55 किया गया हो।

✔️ वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र:

• केंद्र सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र: 60 वर्ष

• कई राज्यों में भी यही नियम लागू है

यह नियम अभी भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

📌 55 वर्ष से जुड़ा कौन-सा नियम है?

कई बार भ्रम इसलिए फैलता है क्योंकि सरकार के पास यह अधिकार है कि यदि कोई कर्मचारी:

• काम में रुचि नहीं दिखाता

• उसकी कार्यकुशलता कम है

• या अनुशासनहीनता की शिकायतें हैं

तो उसे 55 वर्ष या 30 साल की सेवा पूरी होने पर Compulsory Retirement दी जा सकती है।
लेकिन यह सिर्फ संदिग्ध/अकर्मण्य कर्मचारियों पर लागू होता है, सभी पर नहीं।

📢 क्या सरकार ऐसा बदलाव भविष्य में कर सकती है?

अब तक:

• न तो कैबिनेट बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया,

• न किसी मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की,

• न ही संसद में ऐसा कोई बिल पेश हुआ है।

इसलिए यह कहना कि “नया नियम लागू” — सिर्फ फर्जी खबर है।

❗ ऐसे फर्जी पोस्ट क्यों बनाए जाते हैं?

• वीडियो और थंबनेल पर क्लिक बढ़ाने के लिए

• कर्मचारियों में डर और सनसनी फैलाने के लिए

• सोशल मीडिया व्यूज़ और कमाई के लिए

सरकार से संबंधित किसी भी बदलाव की जानकारी हमेशा सरकारी वेबसाइट, PIB Fact Check, या अधिसूचना से पुष्टि करनी चाहिए।

📌 निष्कर्ष

• रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष ही है।

• इसे 55 वर्ष करने की कोई घोषणा या आदेश नहीं हुआ है।

• वायरल दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है।