Name Of Post : कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत: लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को मिल सकता है स्थायी दर्जा
कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत: लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को मिल सकता है स्थायी दर्जा
कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत: लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को मिल सकता है स्थायी दर्जा
देशभर में लंबे समय से कच्चे (संविदा/आउटसोर्स/दैनिक वेतन) कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार अब उन कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
क्या है पूरा मामला?
सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से कच्चे तौर पर काम कर रहे हैं। कई कर्मचारी 5, 10 या 15 साल से भी ज्यादा समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर लंबे समय से कर्मचारी संगठन और यूनियन आंदोलन कर रहे थे।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाएं विभाग के लिए जरूरी हैं, उन्हें स्थायी करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके लिए नियमों और शर्तों के तहत एक नई नीति तैयार की जा सकती है, जिससे योग्य कर्मचारियों को लाभ मिले।
किन कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा?
इस प्रस्ताव का लाभ मुख्य रूप से—
- संविदा कर्मचारी
- आउटसोर्स कर्मचारी
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
- अस्थायी/कच्चे कर्मचारी
को मिल सकता है, बशर्ते उन्होंने तय समय सीमा तक निरंतर सेवा दी हो और उनके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत न हो।
स्थायी होने से क्या-क्या फायदे होंगे?
अगर कर्मचारी स्थायी होते हैं तो उन्हें कई बड़े लाभ मिलेंगे, जैसे—
- नियमित वेतन और वेतन वृद्धि
- पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ
- भविष्य निधि (PF) और अन्य सामाजिक सुरक्षा
- नौकरी की सुरक्षा
- चिकित्सा और अवकाश सुविधाएं
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। यूनियनों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट नियम जारी कर प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को और इंतजार न करना पड़े।
आगे क्या?
फिलहाल सरकार इस विषय पर नीति और दिशा-निर्देश तैयार कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद विभाग स्तर पर कर्मचारियों की जांच और पात्रता तय की जाएगी।