Name Of Post : मानदेय व संविदा कर्मियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी

मानदेय व संविदा कर्मियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी

मानदेय व संविदा कर्मियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी

अनुपूरक बजट में अहम फैसला, लाखों कर्मचारियों को राहत

राज्य सरकार ने मानदेय और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अनुपूरक बजट में लिए गए फैसलों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, रसोईया, ठेका कर्मचारी, शिक्षा मित्र सहित अन्य मानदेय आधारित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से वेतन, मानदेय बढ़ोतरी और स्थायित्व की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद अहम मानी जा रही है।

पहली बड़ी खुशखबरी: मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ

अनुपूरक बजट में मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से मानदेय बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील रसोईया जैसे कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिल सकता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कार्य के प्रति स्थिरता आएगी।

दूसरी बड़ी खुशखबरी: संविदा कर्मियों के हित में नई व्यवस्था

संविदा और ठेका पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। अनुपूरक बजट में संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान, समय पर वेतन और सेवा शर्तों में सुधार के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। शिक्षा मित्र, विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेकाकर्मी और तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ को इससे राहत मिलने की संभावना है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस फैसले से मुख्य रूप से निम्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है:

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं

• आशा कार्यकर्ता

• मिड-डे मील रसोईया

• संविदा/ठेका कर्मचारी

• शिक्षा मित्र व अन्य मानदेय आधारित कर्मचारी

कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। लंबे समय से न्यूनतम मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और नियमित भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।

आगे क्या?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अनुपूरक बजट के बाद संबंधित विभागों द्वारा नियमावली और आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाया जाएगा।