Name Of Post : बिजली बिल माफी की सच्चाई 2026: 1 जनवरी से देशभर में बिल माफ होने का दावा कितना सही?

बिजली बिल माफी की सच्चाई 2026: 1 जनवरी से देशभर में बिल माफ होने का दावा कितना सही?

📌 बिजली बिल राहत योजनाएँ और वर्तमान स्थिति (असली जानकारी)

हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने बकाया बिजली बिलों पर राहत या छूट देने की विशेष योजनाएँ लागू की हैं — लेकिन यह पूरे देश में मोदी/केंद्र सरकार द्वारा “बिल माफ” करने जैसा व्यापक निर्णय नहीं है।

🔹 उत्तर प्रदेश: बिजली बिल राहत योजना 2025–26

• उत्तर प्रदेश पावर निगम (UPPCL) ने “बिजली बिल राहत योजना 2025–26” शुरू की है।

• इस योजना के तहत:

  • पुराने बकाया बिलों पर 100% सरचार्ज/ब्याज माफ किया जा रहा है।

  • मूल बिल राशि (प्रिंसिपल) पर कुछ छूट (जैसे 25%) दी जा रही है।

  • योजना को चरणबद्ध रूप से Dec 1, 2025 से शुरू किया गया और इसका दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से भी जारी है।

  • उपभोक्ता पंजीकरण करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

👉 इसका मतलब है कि कलेक्शन/सर्विस देनदारियों (सर्कार्च/इंटरेस्ट) पर राहत दी जा रही है और कुछ मामलों में मूल राशि पर भी छूट मिल रही है — लेकिन 100% “मुफ्त बिल माफी” जैसा दावा आम जनता के हर बिल पर लागू नहीं है।

🔹 मध्य प्रदेश: समाधान योजना

• मध्य प्रदेश सरकार ने “समाधान योजना 2025–26” नाम से एक योजना चलाई है।

• इसमें बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज/ब्याज को माफ किया जा रहा है और मूल बिल राशि पर छूट दी जा रही है।

• यह योजना दो चरणों में 3 नवम्बर 2025 से शुरू होकर 28 फ़रवरी 2026 तक चल रही है।

• यह राहत राज्य के घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं तक दी जा रही है — शासन के नियमों एवं पात्रता के आधार पर।

⚠️ केंद्र सरकार / प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं

अब तक केंद्रीय (मोदी सरकार) स्तर से देश के सभी उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिलों को माफ करने जैसा कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा / Gazette Notification / Ministry Order नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर ऐसी छवियाँ/वीडियो अक्सर गलत या मिलीजुली जानकारी फैलाते हैं — जैसे:

• “बिल माफ होगा”

• “कृषि/घरेलू/औद्योगिक बिल सब माफ”

• “मोदी ने आदेश दिया”

लेकिन किसी विश्वसनीय सरकारी स्रोत पर ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए यह दावा गैर-पुष्टि (unverified) रह जाता है। 

यह बिल राहत कुछ राज्यों की खास योजनाओं के आधार पर है — न कि पूरे भारत के लिए।

🧾 जो है असली राहत (Summary)

✔️ कुछ राज्यों में बिजली बिल राहत / वन-टाइम सेट्लमेंट स्कीम लागू है।
✔️ इस स्कीम में पुराने बकाया पर ब्याज/सर्चार्ज छूट और मुख्य राशि (Principal) पर सीमित छूट मिल सकती है।
✔️ यह योजनाएँ राज्य सरकारें चला रही हैं — केंद्र सरकार का देशव्यापी बिल माफी आदेश नहीं आया है।
✔️ रियायती योजनाओं के लिए पंजीकरण और शर्तें लागू होती हैं।

📍 निष्कर्ष

📌 इमेज में जो दावा किया गया है — “1 जनवरी से बकाया बिजली बिल माफ होना शुरू” और “कृषि, घरेलू, उद्योग बिल माफ” — पूरी तरह से सच नहीं है।