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Name Of Post : RTE 2026: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नए नियम, एडमिशन प्रक्रिया और ताज़ा अपडेट

RTE 2026: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नए नियम, एडमिशन प्रक्रिया और ताज़ा अपडेट

 

📘 1. RTE क्या है? (मूल जानकारी)

RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) का मूल लक्ष्य है बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष) देना — मुफ्त और अनिवार्य। यह संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत लागू है और 1 अप्रैल 2010 से कार्यरत है।



मुख्य बिंदु

✔️ 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
✔️ सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना।
✔️ प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS/Disadvantaged) के लिए आरक्षित।
✔️ किसी भी शुल्क, फीस या अन्य खर्च से बच्चे को रोकना अपराध है।


🆕 2. RTE में 2026 के जरूरी अपडेट्स

📌 a) सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश (25% कोटा लागू करना)

सुप्रीम कोर्ट ने RTE Act के 25% कोटे को प्रभावी बनाने के लिए कहा है कि वर्तमान में जो SOP (दिशा-निर्देश) हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं — राज्य सरकारों को बाध्यकारी नियम बनाना अनिवार्य हैं

नए निर्देश के तहत:
✅ सीटें कितनी उपलब्ध हैं, इसकी पारदर्शिता
✅ अभिभावकों के लिए सहायता केंद्र/हेल्पडेस्क
✅ आवेदन निरस्तीकरण का कारण बताना और गलती सुधार प्रक्रिया
✅ खाली सीटों का व्यवस्थित विवरण।

आदेश में NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को निगरानी का दायित्व भी दिया गया है।


📌 b) RTE Admission 2026-27 के नए नियम

➡️ कई राज्यों ने 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं:
✔️ उत्तर प्रदेश (UP): Aadhaar की मांग अब सिर्फ एक माता-पिता के आधार कार्ड से पूरी हो सकती है — पहले बच्चे और दोनों मां-पिता का Aadhaar जरूरी था।
✔️ एडमिशन अब ऑनलाइन फॉर्म + लॉटरी सिस्टम पर आधारित होंगे।
✔️ आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के निर्देश जारी।

➡️ अन्य राज्यों ने भी ऑनलाइन आवेदन और चयन प्रक्रिया की तारीखें और नियम जारी किए हैं।


📊 3. RTE के मुख्य उद्देश्य

🎯 मुफ्त शिक्षा

6-14 साल के सभी बच्चों को बिना कोई फीस या बाधा के शिक्षा।

🎯 अनिवार्य शिक्षा

सरकार को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर बच्चा स्कूल में दाखिला ले, नियमित रहे और पढ़ाई पूरी करे।

🎯 निजी स्कूलों में 25% आरक्षण

प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े बच्चों के लिए 25% सीटें मुफ्त में रखनी हैं।


📰 4. 2026 के ताज़ा RTE ख़बरें

🔹 राजस्थान में RTE एडमिशन अब वार्ड के बजाय पूरे जिले पर आधारित होंगे। यह बदलाव बच्चों को बेहतर स्कूलों तक पहुंच दिलाएगा।

🔹 हरियाणा में कक्षा-1 के लिए उम्र मानदंड अब कड़ी तरह लागू होगा (6 वर्ष पूर्ण)।

🔹 UP सरकार ने Aadhaar का नियम हटाया, जिससे दस्तावेज कम होने पर भी आवेदन आसान होगा।

🔹 मध्य प्रदेश में RTE घोटाला मामला: कुछ स्कूलों ने गरीब बच्चों का नकली नामांकन कर सरकारी धन ले लिया — जांच चल रही है।


📌 5. RTE 2026 में क्या बदलाव हो सकते हैं?

📍 कुछ राज्यों (जैसे छत्तीसगढ़) ने सुझाव दिया है कि RTE के तहत प्रवेश कक्षा-1 से ही शुरू हो, न कि नर्सरी/KG से — जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में चर्चाएँ हैं।


📝 6. RTE को और बेहतर कैसे बनाएं?

✔️ नियमों को समय-समय पर अपडेट करना।
✔️ SOP से ज़्यादा नि:शुल्क, बाध्यकारी नियम लागू करना
✔️ अभिभावकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया
✔️ आवेदन, चयन, सूचना-उपलब्धता को आसान बनाना।