Name Of Post : UP सरकार ने यमुना सिटी परियोजनाओं के लिए ₹2,474 करोड़ जारी किए

UP सरकार ने यमुना सिटी परियोजनाओं के लिए ₹2,474 करोड़ जारी किए

UP सरकार ने यमुना सिटी परियोजनाओं के लिए ₹2,474 करोड़ जारी किए

नए औद्योगिक सेक्टरों के विकास को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ/नोएडा:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को तेज़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यमुना सिटी (Yamuna City) परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद हेतु ₹2,474 करोड़ की भारी-भरकम राशि जारी की है। यह धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) को उपलब्ध कराई गई है।

यह कदम नए औद्योगिक सेक्टरों के विकास, मौजूदा सेक्टरों के विस्तार और बड़े निवेश को आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

किसानों की सहमति से होगा भूमि अधिग्रहण

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया किसानों की सहमति से पूरी की जाएगी। इससे किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और परियोजनाओं में अनावश्यक विवाद नहीं होंगे।

किन सेक्टरों में होगी जमीन की खरीद

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार यमुना सिटी के:

सेक्टर 5
सेक्टर 6
सेक्टर 7
सेक्टर 10
सेक्टर 11

में भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा पुराने औद्योगिक सेक्टरों में बचे हुए भूखंडों (Remaining Parcels) का भी पुनर्विकास किया जाएगा।

बड़े निवेशकों को मिलेंगे विकसित प्लॉट

भूमि विकास कार्य पूरा होने के बाद:

औद्योगिक प्लॉट बड़े निवेशकों और कंपनियों को आवंटित किए जाएंगे
नए उद्योग लगने से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा

YEIDA को लोन के रूप में दी गई राशि

सरकार ने यह राशि YEIDA को ऋण (Loan) के रूप में दी है। प्राधिकरण को यह रकम सरकार द्वारा तय शर्तों के अनुसार वापस करनी होगी।

साथ ही:

सभी वित्तीय नियमों
बजट मैनुअल
ऑडिट मानकों

का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण की होगी।

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा

विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से:

उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा
नोएडा–ग्रेटर नोएडा–यमुना सिटी क्षेत्र का तेज़ी से विकास होगा
राज्य की अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन को मजबूती मिलेगी