Name Of Post : 125 Days Job Guarantee! MGNREGA Replaced by New Rural Employment Law | Big Update 2026

125 Days Job Guarantee! MGNREGA Replaced by New Rural Employment Law | Big Update 2026

🌾 Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025

— ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक बदलाव | तथ्य-आधारित समाचार

📌 1. नया कानून क्या है? क्या बदलाव हुआ?

भारत सरकार ने 2005 से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को अब बदलकर Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin) Act बना दिया है। यह नया कानून रोजगार और आजीविका दोनों को एकीकृत ढंग से सुनिश्चित करेगा।

👉 इससे पहले 100 दिनों की रोजगार गारंटी थी; नए कानून के तहत इसे 125 दिनों तक बढ़ा दिया गया है।

👉 यह बदलाव सरकार के “Viksit Bharat @2047” विज़न के तहत ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लक्ष्य से जुड़ा है।

📊 2. कानून की मुख्य विशेषताएँ (फैक्ट वाइज)

➤ ✔️ 125 दिन रोज़गार कानूनी गारंटी

• हर ग्रामीण परिवार के लिए, जिसके वयस्क सदस्य असंगठित कौशल श्रम करना चाहते हैं, प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

• कृषि के सीज़न के दौरान 60 दिनों तक काम को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है यदि राज्य ऐसा नोटिफाई करे।

➤ ✔️ MGNREGA की जगह इस कानून का लागू होना

• 2005 का एमजीएनआरईजीए अब मुख्य रूप से अप्रचलित हो गया है और VB-G RAM G Act इसके स्थान पर लागू हो चुका है।

➤ ✔️ नौकरी के साथ स्थिर आजीविका और अवसंरचना निर्माण

• केवल हाथ के काम तक सीमित नहीं — अब ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, आजीविका संबंधी सुविधाएँ और मौसम-संबंधी तैयारियाँ जैसे काम होंगे।

• जिन कामों से स्थायी लाभ मिलेगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

➤ ✔️ Digital & Monitoring सिस्टम

• बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, Gram Sabha की सोशल ऑडिटिंग आदि से पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।

📌 3. वित्तीय और क्रियान्वयन ढांचा

🔹 वित्तीय साझेदारी (Centre-State Cost Share)

• केंद्र और राज्य सरकारों में लागत का 60:40 विभाजन होगा।

• उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 की व्यवस्था रहेगी।

• केन्द्र शासित प्रदेशों को पूर्ण केंद्रीय सहायता मिलेगी।

👉 इससे पहले एमजीएनआरईजीए के तहत ज्यादातर खर्च केंद्र द्वारा वहन होता था; नई व्यवस्था में राज्यों को 40% खर्च का भार भी उठाना होगा।

📌 4. योजनाओं का समन्वय और ग्राम-स्तर की भागीदारी

🌱 विक्सित ग्राम पञ्चायत योजनाएँ (VGPPs)
— हर गाँव की योजना ग्राम पंचायत स्तर से बनेगी।
— उसे राष्ट्रीय स्तर की निगरानी प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं में समन्वय, एकीकृत प्रबंधन, और डुप्लिकेशन रोकना संभव होगा।

📊 राष्ट्रीय और राज्य निगरानी परिषद
— नोडल निकायों के ज़रिये नीति-निर्देश, निगरानी, तथा वित्तीय अनुदान का नियोजन किया जाएगा।

📌 5. भुगतान नीति और मजदूरी

📌 मजदूरों को सीधे और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम हैं — काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी देना अनिवार्य है।
— देर होने पर वेतन में ब्याज या देरी भत्ता का प्रावधान है।

🎯 6. बदलाव के पीछे WHY? कारण और तर्क

👉 सरकार का कहना है कि ग्रामीण रोजगार की ज़रूरतें बदल रही हैं।
👉 डिजिटल इंडिया, बेहतर कनेक्टिविटी और लंबे समय के रोजगार, आजीविका, तथा ग्रामीण ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह कानून आया है।

📌 7. विरोध और बहस भी जोर पकड़ रही है

🔹 कुछ राज्य सरकारों और संगठनों ने एमजीएनआरईजीए को पुनर्स्थापित करने की मांग की है। वे कहते हैं कि यह नया कानून पारंपरिक “काम का अधिकार” कमजोर कर सकता है और राज्यों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ा सकता है।

🔹 कई मजदूर-संगठनों का कहना है कि रोजगार वास्तव में मौजूदा स्तर पर भी पूरा नहीं मिलता और 125 days का लक्ष्य वास्तविकता से दूर हो सकता है।

📰 8. निष्कर्ष (समग्र दृष्टि से)

📌 VB-G RAM G Act, 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक सबसे बड़ा बदलाव है —
✔︎ रोजगार दिन बढ़े हैं
✔︎ कार्यालयी ढांचा मजबूत किया गया है
✔︎ स्थायी और संरचनात्मक कामों पर जोर है
✔︎ डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी

लेकिन
❗ कुछ आलोचक कहते हैं कि यह योजना MGNREGA की सहजतादायक अधिकार आधारित व्यवस्था से भिन्न है और (वित्तीय भार, कर्मियों-वितरण, मूल-अधिकार का स्वरूप-बदलना) जैसे मुद्दों पर लंबी बहस चल रही है।

📆 ये सारे बदलाव जनवरी-दिसंबर 2025 के संसद सत्र के दौरान पारित होकर दिसंबर 2025 में लागू हो चुके हैं।