Name Of Post : Retirement Age 60 to 62? High Court Gives Major Direction to Government

Retirement Age 60 to 62? High Court Gives Major Direction to Government

ब्रेकिंग न्यूज़ | सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली/जयपुर।
सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष करने की मांग को लेकर चल रही बहस के बीच हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकारों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनाने और कर्मचारियों के हितों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

पिछले कई महीनों से विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनका तर्क था कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा, अनुभव का महत्व और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जानी चाहिए। इस संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम टिप्पणियां कीं।

कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट आयु तय करना सरकार का नीतिगत निर्णय है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के साथ समानता और न्याय का व्यवहार हो। यदि किसी विभाग में आयु सीमा अलग-अलग है तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने क्या दिए निर्देश?

• सरकार इस विषय पर विस्तृत समीक्षा करे।

• कर्मचारियों की मांग और वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाए।

• समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक समान नीति लागू करने पर विचार किया जाए।

• एक निश्चित समयसीमा में निर्णय लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए।

हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन सरकार को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने का संकेत जरूर दिया है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

कोर्ट की टिप्पणी के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। कई यूनियनों का कहना है कि यदि रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका अनुभव विभाग के कामकाज में लाभदायक साबित होगा।

एक कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि ने कहा, “हम लंबे समय से यह मांग उठा रहे थे। कोर्ट का यह रुख हमारे लिए उम्मीद की किरण है।”

सरकार का पक्ष

सरकारी सूत्रों के अनुसार, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला वित्तीय भार और नई भर्तियों पर प्रभाव डाल सकता है। यदि आयु बढ़ाई जाती है तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर कुछ समय के लिए कम हो सकते हैं। इसलिए सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

क्या सभी कर्मचारियों पर होगा लागू?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का निर्णय लेती है तो यह सभी विभागों में एक साथ लागू हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा। कुछ राज्यों में पहले से ही अलग-अलग सेवाओं के लिए आयु सीमा अलग है, जिसे एकरूप करने पर भी चर्चा हो सकती है।

आगे क्या?

अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। संभावना है कि आने वाले महीनों में इस विषय पर उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। यदि सरकार सकारात्मक निर्णय लेती है तो लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष:
फिलहाल कोर्ट ने सरकार को दिशा-निर्देश दिए हैं और अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। रिटायरमेंट आयु 60 से 62 वर्ष होगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला जल्द आने की उम्मीद है। तब तक कर्मचारी वर्ग और आम जनता इस बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं।