Name Of Post : Supreme Court Latest News 2026 | Senior Citizens को मिला बड़ा अधिकार | Fact Check

Supreme Court Latest News 2026 | Senior Citizens को मिला बड़ा अधिकार | Fact Check

वायरल क्लेम (जिसमें कहा जा रहा है कि “सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटिजन को 2026 का सबसे बड़ा तोहफा दिया”) के बारे में — आज उपलब्ध समाचारों और कोर्ट के फैंसलों के आधार पर:

📌 1) अभी कोई आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं है

📍 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में ऐसा कोई फैसला जारी नहीं किया है जिसमें सीधे “सीनियर सिटिजन को बड़ा तोहफा दिया गया” जैसा शीर्षक या घोषणा हो।

📌 2) जो फैसले जुड़े हैं वरिष्ठ नागरिकों से, वे इस तरह हैं

✔️ भरण-पोषण न्यायाधिकरण को बेदखली सहित कब्जे का आदेश देने का अधिकार
• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि Parents & Senior Citizens Act, 2007 के तहत भरण-पोषण न्यायाधिकरण के पास यह अधिकार है। यानी, अगर बच्चे बुजुर्ग का ठीक से पालन-पोषण नहीं करते, तो ट्रिब्यूनल बच्चों को घर से निकाल सकता है।

✔️ कोर्ट ने कई मामलों में सीनियर सिटिजन हित में ट्रिब्यूनल के अधिकार की पुष्टि की है
• इससे बुजुर्गों को तेज़, आसान कानूनी उपाय मिलते हैं।

✔️ कोर्ट ने पहले ऐसे ही मामलों में बच्चों के खिलाफ़ कार्रवाई की है
• उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 61-year-old बेटे को बुजुर्ग माता-पिता की इजाज़त बिना उनका ख्याल रखने के चलते उनके घर से निकालने का आदेश दिया था — यह फैसला कोर्ट का वरिष्ठ नागरिकों के फ़ायदे में एक निर्णय माना गया।

📌 3) वायरल वीडियो/क्लेम पर सच

❗ कई यूट्यूब/सोशल वीडियो में कहा गया है कि “सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटिजन को 1,20,000 रुपये देने का फैसला किया”, या “सबको बड़ा फ़ायदा मिलेगा।”
👉 ये क्लेम मान्य और आधिकारिक नहीं मिले — कोई प्रतिष्ठित समाचार या कोर्ट दस्तावेज़ ऐसा नहीं कहता। ऐसे वीडियो अक्सर गलत या मिसलीडिंग टाइटल के होते हैं ताकि व्यूज़ बढ़ें।

📌 4) सत्यापन कैसे करें

✔️ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला लिया है, तो प्रेस रिलीज़/जनता के लिए दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या प्रतिष्ठित समाचार साइटों पर प्रकाशित होते हैं।
✔️ सोशल वीडियो/थंबनेल को प्रमाण नहीं मानें जब तक विश्वसनीय स्रोत (एजेंसी/ख़बर) ने उसे रिपोर्ट न किया हो।

📌 कुल निष्कर्ष (फैक्ट-वाइज)