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UP 69000 Teacher Latest News Today | Termination Update | Court Order Impact

UP 69000 शिक्षक भर्ती: चयनित शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मामला, नई अपडेट सामने आई

लखनऊ | आज की ताज़ा खबर

उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया में चयनित कुछ शिक्षकों की सेवा समाप्त (बर्खास्तगी) से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है। इस विषय पर अभ्यर्थियों और शिक्षकों में भारी असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है।

क्या है पूरा मामला?

69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमों और मेरिट सूची को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अदालत के निर्देशों के अनुपालन में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बाद कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सवाल खड़े हुए।

सरकारी रिकॉर्ड और याचिकाओं के आधार पर यह बात सामने आई कि—

कुछ अभ्यर्थियों का चयन संशोधित मेरिट के अनुरूप नहीं था
आरक्षण नियमों के पालन में विसंगतियां पाई गईं
अदालत के आदेश के बाद विभाग को सूची पुनः जांचनी पड़ी

कितने शिक्षक प्रभावित?

विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, 69000 भर्ती के अंतर्गत चयनित कुछ दर्जन से लेकर सैकड़ों तक शिक्षक इस कार्रवाई से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम और आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है।

सरकार और विभाग का पक्ष

बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि—

सभी निर्णय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिए जा रहे हैं
किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा
पात्र अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे

विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिन शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के विपरीत पाई जाएगी, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

शिक्षकों और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

प्रभावित शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि—

नियुक्ति के समय किसी प्रकार की त्रुटि विभाग की थी
वर्षों सेवा देने के बाद नौकरी समाप्त करना अन्यायपूर्ण है
सरकार को वैकल्पिक समाधान निकालना चाहिए

कई संगठनों ने धरना-प्रदर्शन और पुनः न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है।

आगे क्या होगा?

विभाग द्वारा अंतिम सूची और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना
कुछ मामलों में पुनः काउंसलिंग या समायोजन पर विचार
उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई संभव

निष्कर्ष

UP 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश और सूची जारी नहीं होती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाज़ी होगी। प्रभावित शिक्षकों और अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।